POROZUMIENIE
DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
Białystok, dnia 12 lipca 2018 r.
Poz. 3171
Elektronicznie podpisany przez: Xxxxxx Xx xxx Xxxxxx
Data: 12.07.2018 11:13:55
POROZUMIENIE
zawarte w Białymstoku w dniu 29 marca 2017 r. pomiędzy:
1) Prezydentem Miasta Białystok, z siedzibą: xx. Xxxxxxxxx 0, 00-000 Xxxxxxxxx reprezentowanym przez Zastępcę Prezydenta Miasta Białegostoku – Xxxxx Xxxxxxxxxxx, jako zarządcą drogi, zwanym dalej
„Xxxxxxxxxxx Xxxxxx”,
0) Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, z siedzibą: xx. Xxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx 0, 00-000 Xxxxxxxxx, reprezentowanym przez Xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxx – Dyrektora Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, z siedzibą: xx. Xxxxxxxxxxx 0, 00-000 Xxxxxxxxx, działającym jako zarządca dróg wojewódzkich oraz w imieniu i na rzecz Województwa Podlaskiego, zwanym dalej „Województwem”,
3) Skarbem Państwa – Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad, reprezentowanym przez Pełnomocników:
1. Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx
2. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx
Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Białymstoku, z siedzibą xx. Xxxxxxxxxx 0, 00-000 Xxxxxxxxx, XXX 000-00-00-000, zwanym dalej „GDDKiA”
łącznie zwane zaś „Stronami”, które ustalają co następuje:
Na podstawie uchwały Rady Miasta Białystok nr XII/136/15 z dnia 28 września 2015 r., Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xx 000/0000/00 z dnia 20 października 2009 r. zmienionej uchwałą nr 251/3920/10 z dnia 21 września 2010 r. oraz zmienionej uchwałą nr 93/1224/2012 z dnia 24 kwietnia 2012 r., mając na względzie postanowienia Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 oraz ujęte w Planie Transportowym dla Programu Polska Wschodnia 2014-2020 przedsięwzięcie pod nazwą Xxxxxxxxxx XX 0 xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx do węzła Porosły (DK 8) oraz przebudowa DW 676 na odcinku od skrzyżowania Al. Xxxx Xxxxx XX z ul. Narodowych Sił Zbrojnych w Białymstoku (DW 676/DW 669) do węzła Porosły (DK 8) – wyprowadzenie ruchu w kierunku S8 (zwanego dalej: „Projektem”), Strony na podstawie art. 19 ust. 4 oraz 25 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (zwanej dalej „Ustawą”), celem przygotowania, realizacji, finansowania i użytkowania inwestycji zawierają porozumienie o następującej treści:
§ 1. 1. Przedmiotem niniejszego porozumienia jest ustalenie zasad wykonywania przez Prezydenta Miasta funkcji Zarządcy Drogi w zakresie przygotowania, realizacji i czasowego użytkowania Inwestycji polegającej na budowie węzła drogowego w Porosłach oraz rozbudowie drogi krajowej nr 8 (odcinek od km 638+800 do km 640+468) i drogi wojewódzkiej nr 676 (odcinek od km 0+000 do km 0+700), zwanej dalej „Inwestycją”.
2. Strony niniejszego porozumienia, tj.: GDDKiA oraz Województwo przekazują, a Prezydent Miasta przyjmuje zadania zarządcy drogi krajowej nr 8 (odcinek od km 638+800 do km 640+468) i drogi wojewódzkiej nr 676 (odcinek od km 0+000 do km 0+700) w zakresie przygotowania, realizacji, finansowania oraz użytkowania Inwestycji, od dnia wejścia w życie niniejszego porozumienia, z zastrzeżeniem postanowień ust. 4, do dnia upływu pięcioletniego okresu trwałości Projektu. Za datę rozpoczęcia okresu trwałości przyjmuje się datę zakończenia realizacji Projektu, tj. dzień zatwierdzenia wniosku o płatność końcową przez Instytucję Pośredniczącą POPW.
3. Prezydent Miasta, jako Zarządca drogi, o którym mowa w ust. 2, przejmuje zadania, o których mowa w art. 20 Ustawy, z wyłączeniem pkt 1, 2, 8, 9, 9a, 19 i 20 oraz art. 35 ust. 3 i art. 39 ust. 3 Ustawy.
4. Przejęcie zadań, o których mowa w art. 20 pkt 4, 7, 11, 12, 13, 14 i 16 Ustawy nastąpi z dniem rozpoczęcia robót budowlanych określonym w zgłoszeniu zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych i wygasa po upływie pięcioletniego okresu trwałości Projektu.
5. Niniejsze porozumienie nie reguluje zasad zarządzania ruchem na drogach określonych w ustawie Prawo
o ruchu drogowym. Funkcję organu zarządzającego ruchem na przekazywanym odcinku drogi krajowej nr 8 pełni Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, a drogi wojewódzkiej nr 676 Województwo. Roboty budowlane związane z realizacją Inwestycji powinny być prowadzone z zachowaniem ciągłości ruchu tranzytowego. Przyjęte zasady ruchu powinny uwzględniać warunek prowadzenia ruchu tranzytowego jednocześnie w obu kierunkach, z prędkością nie mniejszą niż 50 km/h. Za czasową organizację ruchu w okresie realizacji Inwestycji i jej ewentualne skutki odpowiada Prezydent Miasta.
6. Opracowana na podstawie niniejszego porozumienia dokumentacja projektowa oraz realizowane roboty nie mogą wykraczać poza zakres Projektu. Zakres Projektu przedstawiony został w postaci graficznej w załączniku do niniejszego porozumienia.
7. Prezydent Miasta zobowiązuje się do zachowania trwałości Projektu, monitorowania dochodowości oraz archiwizowania dokumentów zgodnie z zapisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.
§ 2. 1. Prezydent Miasta oświadcza, że:
1) jest zarządcą drogi wojewódzkiej nr 676 na odcinku od km 0+700 do km 2+049 oraz drogi krajowej nr 8 na odcinku od km 640+468 do km 640+536,
2) jest inicjatorem projektu w rozumieniu art. 25 ust. 2 Ustawy,
3) zobowiązuje się do złożenia wniosku i uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,
4) na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, Miasto Białystok zleci w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych wykonanie Inwestycji,
5) Miasto Białystok jako inwestor, ponosić będzie odpowiedzialność z tytułu realizacji Inwestycji oraz pełną odpowiedzialność cywilną na etapie robót i w pięcioletnim okresie trwałości Projektu z tytułu ewentualnych roszczeń powstałych w związku z wykonaniem lub nienależytym wykonaniem niniejszego porozumienia wobec pozostałych Stron oraz osób trzecich,
6) po uzyskaniu przez decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej ostateczności, zobowiązuje się wystąpić do Starostwa Powiatowego w Białymstoku o dokonanie w operacie ewidencji gruntów i budynków aktualizacji użytków poprzez oznaczenie wywłaszczonych gruntów symbolem „Tp”, a po zakończeniu inwestycji symbolem „dr”,
7) Miasto Białystok własnym staraniem ujawni w nowozałożonej księdze wieczystej nieruchomości przeznaczone na pas drogi, które zgodnie z uzyskaną decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stały się własnością Skarbu Państwa lub Województwa Podlaskiego,
8) od dnia rozpoczęcia robót budowlanych w odniesieniu do nieruchomości objętych Inwestycją zobowiązuje się, do ich bieżącego utrzymania, zgodnie z aktualizowanym corocznie zarządzeniem Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie standardów zimowego utrzymania dróg krajowych, dla których zarządcą jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, jak również utrzymania nieruchomości w należytym stanie zabezpieczającym przed powstawaniem roszczeń osób trzecich, z obowiązkiem dokonywania napraw i innych nakładów związanych ze zwykłym korzystaniem,
9) od dnia oddania inwestycji do użytkowania do dnia przekazania odpowiednich części zrealizowanej inwestycji GDDKiA jako zarządcy drogi krajowej oraz Województwu jako zarządcy drogi wojewódzkiej, poza granicą miasta Białystok, zobowiązuje się do wykonywania wszystkich obowiązków nałożonych na właściciela i zarządcę obiektu budowlanego przepisami prawa budowlanego, w szczególności do dokonywania przeglądów okresowych. Przeglądy będą wykonywane w sposób i w zakresie zgodnym
z obowiązującymi u właściwego zarządcy drogi, czyli w przypadku drogi krajowej poza granicą Miasta Białystok – zgodnie z zasadami i w zakresie obowiązującym w GDDKiA.
2. Województwo oświadcza, że:
1) jest zarządcą drogi wojewódzkiej nr 676 na odcinku km 0+000 (włączenie do DK8) do km 0+700 (granica
m. Białystok),
2) zobowiązuje się do pełnej współpracy i współdziałania w zakresie realizacji niniejszego porozumienia,
3) zobowiązuje się do wykonania w niezbędnym zakresie dokumentacji projektowej,
4) dokumentację projektową, o której mowa w pkt 3, po wcześniejszym jej uzgodnieniu ze Stronami, przekaże Miastu Białystok oraz GDDKiA protokołami zdawczo – odbiorczymi w liczbie odpowiednio: 4 i 1 komplet projektów budowlanych w terminie 7 dni od dnia przekazania projektów przez Wykonawcę dokumentacji oraz w ilości odpowiednio: 5 i 1 komplet projektów wykonawczych wraz ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych w terminie 7 dni od dnia przekazania projektów przez jej Wykonawcę.
5) łącznie z przekazaną dokumentacją projektową, zostaną przeniesione na właściwe strony porozumienia prawa autorskie do dokumentacji w tym prawo do dokonywania opracowań i zmian utworów, na korzystanie z opracowań oraz ich przeróbek oraz na rozporządzanie tymi opracowaniami wraz z przeróbkami to jest prawa zależne w rozumieniu art. 2 ust. 1 z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Każdy z zarządców dróg otrzyma prawa autorskie do dokumentacji obejmującej pełny zakres planowanych prac, na zarządzanej drodze. Nabycie praw dotyczy także na wszystkich pól eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy wymienionej w zdaniu poprzednim.
6) zobowiązuje się do przekazania dokumentacji do uzgodnienia (oddzielnie do Audytu BRD) w terminie umożliwiającym weryfikację przekazanej dokumentacji w sposób i w zakresie obowiązującym u każdej ze Stron, nie później niż 1 miesiąc przed planowanym złożeniem wniosku o uzyskanie decyzji, której dokumentacja dotyczy.
3. GDDKiA oświadcza, że:
1) jest zarządcą drogi krajowej nr 8 na odcinku od km 638+800 do km 640+468,
2) zobowiązuje się do pełnej współpracy i współdziałania w zakresie realizacji niniejszego porozumienia,
3) rozwiązania projektowe w pasie drogi krajowej nr 8 podda Audytowi BRD zgodnie z obowiązującym Zarządzeniem Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad; stanowisko zarządcy drogi do Wyniku Audytu BRD wyda Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad. Audyty przeprowadzone zostaną: przed złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, przed oddaniem do użytkowania oraz do 12 miesięcy od dnia oddania Inwestycji do użytkowania.
§ 3. 1. Dotychczasowi zarządcy dróg zachowują, na etapie przygotowania Inwestycji do realizacji, prawo do uzgodnienia dokumentacji projektowej, w tym zakresu działek planowanych do wykupu, powstałej w wyniku niniejszego porozumienia, w sposób i w trybie obowiązującym u właściwego (dotychczasowego) zarządcy drogi. O ostatecznym rozwiązaniu decyduje zarządca właściwy dla danej kategorii drogi.
2. Na etapie budowy Strony będą uczestniczyć w procesie realizacji Inwestycji m. in. poprzez wnoszenie uwag, wniosków w zakresie zaproponowanych rozwiązań projektowych, udziału w pracach komisji odbiorów częściowych, odbioru końcowego, wglądu do dokumentacji budowy, a także do wykonywania i sprawdzenia wszelkich badań laboratoryjnych dotyczących robót realizacyjnych w zakresie Inwestycji. W okresie gwarancji Strony mają prawo uczestnictwa w pracach komisji odbioru gwarancyjnego i pogwarancyjnego. Prezydent Miasta poinformuje Strony o planowanych terminach odbiorów przynajmniej na 5 dni roboczych przed wyznaczonym terminem odbioru oraz umożliwi wgląd w pełną dokumentację budowy na każdym etapie realizacji inwestycji, do czasu przekazania dokumentacji, zgodnie z ust. 13.
3. Prezydent Miasta uwzględni konieczność uczestnictwa w składzie komisji do dokonywania odbiorów przedstawicieli każdej ze Stron. Strony zachowują prawo do zgłoszenia dowolnej ilości osób do uczestnictwa w pracach komisji.
4. Czynności dokonane bez zachowania postanowień ust. 2 i 3 nie są czynnościami odbioru.
5. Zmiany projektowe na etapie realizacji Inwestycji, w stosunku do uzgodnionego przez Strony projektu budowlanego Inwestycji wymagają zgody Strony, której zmiany dotyczą. Propozycja zmian zostanie przekazana Stronom w terminie min. 14 dni przed zamierzonym terminem wprowadzenia zmiany.
6. Województwo oraz Miasto zobowiązują się do uwzględnienia i realizacji uwag wynikłych z Audytów BRD, o których mowa w § 2 ust. 3 pkt 3 porozumienia, z tym zastrzeżeniem, iż koszt wprowadzenia zmian wynikłych z wykonania w/w Audytów BRD na etapie sporządzenia dokumentacji ponosi Województwo, a na etapie realizacji Inwestycji i w okresie jej użytkowania, do dnia zakończenia pięcioletniego okresu trwałości Projektu, Miasto Białystok.
7. W trakcie budowy wszelkie koszty wynikające z wprowadzonych ograniczeń w ruchu będzie ponosiło Miasto Białystok.
8. Miasto Białystok będzie zobowiązane do zapewnienia dla całego zadania inwestycyjnego inwestorskiego nadzoru budowlanego wraz ze specjalistycznym nadzorem właściwych jednostek.
9. W celu uzyskania dla Inwestycji pozwolenia na użytkowanie, Miasto Białystok przygotuje komplet dokumentacji powykonawczej niezbędnej do uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie i zgłoszenia zakończenia robót oraz wystąpi z wnioskiem o uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
10. Prezydent Miasta przygotuje dokumentację oraz uzyska wszystkie niezbędne decyzje umożliwiające prawidłowe użytkowanie inwestycji. W przypadkach, gdy decyzje umożliwiające użytkowanie inwestycji winny być uzyskane przez właściwego zarządcę drogi, Prezydent Miasta przekaże opracowaną dokumentację lub wyrazi zgodę na przeniesienie decyzji.
11. W terminie 14 dni od uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub skutecznym zgłoszeniu zakończenia budowy, Prezydent Miasta przekaże każdej ze stron po jednym egzemplarzu dokumentacji powykonawczej (papierowym oraz w elektronicznej wersji edytowalnej) części inwestycji dotyczącej właściwego Zarządcy. Przekazana dokumentacja będzie zawierać w szczególności: operat kolaudacyjny, decyzje administracyjne, uzgodnienia, Powykonawczy Projekt Budowlany, Powykonawczy Projekt Wykonawczy, specyfikacje techniczne i inne dokumentacje, które były niezbędne do wykonania zadania, wraz ze wszystkimi danymi i opracowaniami umożliwiającymi przyjęcie zrealizowanych robót do ewidencji rzeczowej i finansowej, oraz powykonawczy projekt stałej organizacji ruchu sporządzony z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w trakcie realizacji Inwestycji, które uzyskały akceptację właściwego organu zarządzający ruchem.
12. Prezydent Miasta, w terminie 7 dni od dnia otrzymania, będzie przekazywał Stronom wyniki przeglądów wynikających z obowiązków określonych w przepisach prawa budowlanego. Strony zachowują prawo do zgłaszania uwag, w szczególności w przypadku przeprowadzenia przeglądu w sposób nieodpowiadający zasadom obowiązującym u Strony. Prezydent Miasta uwzględni uzasadnione uwagi.
13. Po upływie okresu trwałości Projektu, Miasto Białystok, w zakresie Inwestycji, w drodze protokołu przekaże na rzecz odpowiednio GDDKiA oraz Województwa:
1) komplet dokumentacji powykonawczej (w tym wersje elektroniczne - pdf i edytowalną) dla części dot. danego Zarządcy (operat kolaudacyjny, decyzje administracyjne, uzgodnienia, Powykonawczy Projekt Budowlany, Powykonawczy Projekt Wykonawczy dot. obiektów mostowych, drogi i urządzeń obcych, specyfikacje techniczne i inne dokumentacje które były niezbędne do zaprojektowania i wykonania zadania, projekt stałej organizacji ruchu, uwzględniający zatwierdzone przez organ zarządzający ruchem zmiany, wprowadzone w trakcie eksploatacji obiektu, wraz z jego wersją elektroniczną (w tym edytowalną),
2) pozwolenie na użytkowanie,
3) nieruchomości stanowiące pas drogi krajowej lub wojewódzkiej.
14. Prezydent Miasta, po upływie pięcioletniego okresu trwałości projektu, przekaże odpowiednim zarządcom dróg, nieodpłatnie, wszystkie nabyte nieruchomości wchodzące w skład dróg publicznych odpowiednio – drogi krajowej, poza granicą Miasta Białystok – Skarbowi Państwa, w zarządzie GDDKiA, drogi wojewódzkiej – Województwu Podlaskiemu.
15. Części nieruchomości, o których mowa w art. 13 ust. 3 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, na wniosek ich właściciela lub użytkownika wieczystego, w przypadku jego uwzględnienia Miasto Białystok nabędzie na własną rzecz.
§ 4. 1. Strony ustalają następujące zasady finansowania w zakresie przygotowania, realizacji i użytkowania Inwestycji:
1) z zastrzeżeniem pkt 2 lit. b, Miasto Białystok zobowiązuje się do pokrycia kosztów Inwestycji, w szczególności:
a) poniesienia kosztów wynikających z uregulowania zobowiązań wynikających z wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, w tym odszkodowań zgodnie z postanowieniami ustawy
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, kosztów prac wykonawczych oraz wszelkich pozostałych kosztów związanych z realizacją i nadzorem nad Inwestycją, w tym wniosków, o których mowa w art. 13 ust. 3 w/w Ustawy,
b) wszelkich kosztów związanych z rozbiórką urządzeń, infrastruktury oraz obiektów istniejących w pasie drogi w zakresie objętym Inwestycją, w tym kosztów wynikłych z naruszenia zasady trwałości projektu Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx 0 do parametrów dwujezdniowej drogi ekspresowej na odcinku Jeżewo – Białystok, dla którego GDDKiA w dniu 12.09.2011 r. podpisała Umowę o dofinansowanie (o numerze: POIS.06.02.00-00-002/11-00) ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013,
c) kosztów bieżącego utrzymania Inwestycji i terenu przeznaczonego pod Inwestycje, opłat za korzystanie ze środowiska oraz opłat wynikających z innych decyzji, odnoszących się do terenu Inwestycji, od dnia rozpoczęcia robót budowlanych do czasu podpisania przez Strony protokołu przekazania, zgodnie z § 3 ust. 13, wybudowanych odcinków dróg;
d) kosztów określonych w § 3 ust. 6 wynikłych ze zmian na etapie realizacji Inwestycji,
e) kosztów opracowania analizy porealizacyjnej w zakresie określonym decyzją środowiskową oraz realizacji zaleceń wskazanych w analizie porealizacyjnej, przeglądzie ekologicznym, programach i planach określonych w przepisach ustawy Prawo ochrony środowiska lub innych decyzjach właściwych organów ochrony środowiska wydanych na etapie eksploatacji inwestycji,
2) Województwo zobowiązuje się do:
a) poniesienia kosztów opracowania dokumentacji projektowej niezbędnej do uzyskania decyzji
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w trybie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych,
b) zrefundowania Miastu Białystok 15% kosztów kwalifikowanych (w tym wydatków kwalifikowanych poniesionych na nabycie nieruchomości niezbędnych do realizacji Inwestycji) oraz 100% kosztów niekwalifikowanych (w tym pozostałych wydatków poniesionych na nabycie nieruchomości niezbędnych do realizacji Inwestycji) dotyczących drogi wojewódzkiej, w wysokości oraz w terminie ustalonym w drodze pisemnego Aneksu do niniejszego porozumienia,
c) poniesienia kosztów określonych § 3 ust. 6 wynikłych ze zmian na etapie przygotowania dokumentacji projektowej,
d) poniesienia kosztów opracowania dokumentacji i uzyskania decyzji zamiennych w przypadku, gdy przyjęte rozwiązania projektowe będą wymagały zmiany decyzji wydanych na rzecz którejkolwiek ze Stron.
3) GDDKiA zobowiązuje się do poniesienia kosztów przeprowadzenia Audytów BRD, o którym mowa w § 2 ust. 3 pkt 3 porozumienia.
2. Niezwłocznie po uzyskaniu decyzji Wojewody Podlaskiego ustalającej wysokość odszkodowania za każdą nieruchomość w zakresie drogi krajowej oraz drogi wojewódzkiej, które w wyniku decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stały się z mocy prawa własnością Skarbu Państwa lub Województwa, Miasto Białystok przekaże odpowiednio GDDKiA lub Zarządowi Województwa potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie przedmiotowych decyzji, celem zapoznania się z ich treścią.
3. W terminie 28 dni od dnia zapłaty ostatniego z należnych zobowiązań, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b, Miasto przekaże odpowiednio GDDKiA oraz Województwu rozliczenie przekazanych odszkodowań w zakresie inwestycji objętej porozumieniem, dołączając kopie dokumentów potwierdzających dokonanie zapłaty zobowiązań.
§ 5. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym porozumieniu mają zastosowanie w szczególności przepisy następujących ustaw: ustawy o drogach publicznych, ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, ustawy Prawo budowlane, ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy o finansach publicznych, ustawy o gospodarce nieruchomościami, Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo wodne, ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy Prawo ochrony środowiska.
§ 6. 1. W przypadku wystąpienia ewentualnych sporów wynikłych z tytułu zawarcia niniejszego porozumienia, Strony będą dążyły do polubownego rozstrzygnięcia, a w przypadku braku porozumienia, właściwym do rozpoznania sporu będzie Sąd właściwości dla miasta Białegostoku.
2. Porozumienie sporządzono w 6 jednobrzmiących egzemplarzach, po 2 egz. dla każdej ze stron.
3. Porozumienie, z zastrzeżeniem ust. 6, wchodzi w życie z dniem podpisania i wygasa po upływie pięcioletniego okresu trwałości Projektu, o którym mowa w § 1, jednak nie później niż z dniem:
a) 31.12.2017 r., w przypadku, gdy do tego dnia nie zostanie złożony wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,
b) w którym zaistniały okoliczności określone w art. 37 ust. 1 prawa budowlanego.
4. W przypadku niewywiązania się przez którąkolwiek ze stron z obowiązków wynikających z niniejszego porozumienia, Xxxxxx dopuszczają możliwość jego rozwiązania na mocy porozumienia stron.
5. Wszelkie zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
6. Porozumienie wywołuje skutek w postaci możliwości wystąpienia z wnioskiem o wydanie decyzji
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz rozpoczęcia robót budowlanych, także możliwości wprowadzenia zmian istotnych (w rozumieniu ustawy prawo budowlane) wyłącznie w przypadku pisemnego uzgodnienia dokumentacji przez Strony, z powołaniem na niniejszy przepis. Strony zachowują prawo do odmowy uzgodnienia przekazanej dokumentacji, jeżeli nie zostanie zachowany termin określony w § 2 ust. 2 pkt. 6 lub § 3 ust. 5 niniejszego porozumienia.
§ 7. 1. Do bieżącej współpracy w sprawach związanych z wykonywaniem Porozumienia upoważnieni są:
a) ze strony Miasta
Xxxx Xxxxxx Xxxxxxxx, tel. 00 000 00 00 e-mail: xxxxxxxxx@xx.xxxxxxxxx.xx
b) ze strony Województwa
Xxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, tel. 00 00 00 000
e-mail: xxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxx@xxxx.xxxxxxxxxxxxx.xx
c) ze strony GDDKiA
Xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, tel. 00 00 00 000 e-mail: xxxxxxxxxxx@xxxxxx.xxx.xx
2. Zmiana osób lub adresów wskazanych w ust. 1 następuje przez pisemne powiadomienie Stron i nie stanowi zmiany treści Porozumienia.
§ 8. 1. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
2. Miasto zobowiązuje się, a GDDKiA oraz Zarząd Województwa wyraża zgodę na oddanie do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego niniejszego Porozumienia.
Zastępca Prezydenta Miasta
Xxxx Xxxxxxxx
p.o. Dyrektora Oddziału GDDKiA w Białymstoku
Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx
Dyrektor Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich
Xxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxx
Zastępca Dyrektora Oddziału GDDKiA w Białymstoku
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx